बिपद जोखिम व्यवस्थापन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय हो।किनकि यसले प्राकृतिक र मानव निर्मित संकटहरूको सामना गर्न समुदायलाई तयार बनाउँछ। यस विषयमा समुदायमा प्राकृतिक बिपदका बारेमा जानकारी पुर्याएर जोखिम कम गर्नू महत्वपूर्ण काम हुन्छ। यसका लागि कार्यशाला, मिडिया र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सरोकारवाला पक्षले सञ्चालन गर्नुपर्दछ।बिपद आउनुभन्दा पहिला सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा क्षति न्यून गर्न मद्दत पुग्छ। बाढी, भूकम्प वा आँधीको जानकारी समयमै उपलब्ध गराउने प्रभावकारी प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा आपतकालीन योजना तयार गर्नुपर्छ ।जसमा बिपदपछि पुनर्निर्माण, उद्धार र पुनर्स्थापना समावेश हुन्छ। यसले जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। समुदायमा बिपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरेर र स्थानीय नेतृत्वलाई समावेश गरेर जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन सरकारले थाल्नुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण गरिनुपर्छ। जस्तै बाँध, पर्खाल र सुरक्षित आवास बनाउनु पर्छ।

बिपद जोखिमको तयारीले समुदायको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्छ र सम्भावित क्षतिहरूलाई न्यून गर्न सहयोग पुर्याउँछ।विपद जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्व तयारीमा विविध पहलहरू समावेश हुनुपर्छ ।तर धेरै पटक प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ। नेपालजस्तो विपद आइपर्ने सम्भावना बोकेको देशमा सरकारको तयारीका केही प्रमुख चुनौती र कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ।सरकारले बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ल्याएको भए पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ। नीति त बनेका छन्, तर स्थानीय स्तरमा यसको पहुँच, स्रोत साधन र पूर्वाधारको कमी छ।

त्यसैगरी बिपद् सामना गर्न आवश्यक उपकरण, औषधि, उद्धार टोली र अन्य साधनहरूको उपलब्धता सीमित रहेको छ। आर्थिक र भौतिक स्रोतहरूको अभावमा अधिकांशले यस्ता सेवामा पहुँच पुर्याउन कठिनाइ भोग्नु परेको छ। बाढी, भूकम्प, आँधीजस्ता प्राकृतिक विपदहरू नेपालमा बारम्बार आउने भए पनि अग्रिम चेतावनी प्रणाली कमजोर छ। तर यसपटकको प्रकोपमा सूचना प्रणालीले काम गरे तापनि सरकारले तदारुकता नदेखाएको आभास भइरहेको छ। जोखिमपूर्ण स्थानहरू पहिचान गरेर मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।यहाँ पनि त्यही दोहोरिन बेर छैन। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता र ढिलासुस्तीले जोखिमलाई झन् बढाउँछ। संविधान अनुसार बिपद् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्छ। तर, स्थानीय तहसँग स्रोत र सीपको अभाव हुँदा बिपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वयको अभावले बिपद् व्यवस्थापन प्रक्रियामा झन्झट पैदा गर्छ। उद्वार टोली, राहत सामग्री वितरण र पुनर्स्थापनाका कामहरूमा प्रभावकारी ढंगले समन्वय नभएर जनताले समयमै सहयोग नपाउने उदाहरणहरू छन्।समग्रमा सरकारको पूर्व तयारीका प्रयासलाई नीतिगत तहमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन। यसको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सबै तहमा स्रोत, प्राविधिक सहयोग र समन्वय आवश्यक देखिन्छ।