काठमाडौँ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा विशेषगरी गरिब जनताका लागि आवश्यक भएको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले पैसावालहरू आफ्ना छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउन स्वतन्त्र भएको तर राज्यको दायित्व भने विपन्न वर्गका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, “सुविधा अर्बपतिका छोराछोरीलाई चाहिएको होइन। पैसावालहरू सामाजिक हैसियत देखाउन रातो बंगला, युलेन्स, सेन्ट जेभियर्सजस्ता विद्यालयमा पढाउँछन्, पढाऊन्। तर राज्य कसलाई चाहिएको छ भने गरिबलाई चाहिएको छ।”

मन्त्री पन्तले पैसाको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुने बालबालिकाका लागि राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, “जोसँग केही छैन, उसका लागि राज्य हुनुपर्छ। पैसा तिरेर महँगो स्कुलमा पढ्न नसक्नेहरूलाई पढाउने दायित्व राज्यको हो।”

उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहका सरकारलाई सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरे।

कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले पनि संविधानको मर्मअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।